ESMA ਐਕਟ 28 ਦਸੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ‘ESMA ਐਕਟ’ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ESMA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ESMA ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ESMA ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
