ਭੀਖੀ,20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਰਨ ਸਿੰਘ) ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਢੈਪਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਉਹ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਲਿਿਮਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਹਾਜੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੋਂਸਲਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭੀਖੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਟਾ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।