Dehli_31-July

PM Garib Kalyan Ann Yojna

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ
ਦਰਅਸਲ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਲਾਭ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PM Garib Kalyan Ann Yojna