ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ-ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਨਸਾ (ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ (ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਪੀਐਮ ਪੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ) ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਐੱਚ ਟੀ/ਸੀ ਐੱਚ ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੀਨੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵੱਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਵੱਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ 6.19 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 9.29 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਹਲਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਾਂ-ਡਾਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੇਲਾ/ਅਮਰੂਦ/ਕਿੰਨੂੰ ਆਦਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੇ ਬਰੈਂਡਡ ਪੈਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਸਟ ਦਾ ਖਰਚਾ 619 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਝੱਲਦੇ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੇਬ ਚੋਂ ਚਲਾਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ।