ਐਕਸ਼ਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ
ਮਾਨਸਾ, 4 ਅਗਸਤ, (ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ)
ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲੵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇੇੇੇ ਆਗੂਆਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਤਰ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ- ਮੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲੵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨੵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
