ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਐੱਸ. ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਕਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ1ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ/ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉੰਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਈ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ/ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ,ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਤਾਲਾ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ,ਹਰਪਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਰਦੀਪ ਤੂਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਾਂਗੋ,ਦੇਸ ਰਾਜ ਜਲੰਧਰ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇਵਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਲੈਕ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ l
ਲੱਖਾਂ ਆਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Leave a comment
