ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੌਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੌਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲ਼ੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 65533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਇਨਡੱਸਟਰੀਅਲ ਜੋ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24511 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਹ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ 43533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇਂ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਆਧਾਰਤ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਗਲੀਆਂ/ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੁਧਾਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਭਾਵ 4840 ਗਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ 1200 ਗਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੈਰਕਿਸਾਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਖ ਅਦਿੱਖ ਦਬਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ਼ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤਹਿ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ, ਛੋਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅਹਾਰੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕ਼ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਣਗੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਨਫੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਬਾਕੀ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਪਾਰੀ ਵੀ ਅਸਾਂਵੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਕੱਦ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਡੱਸਟਰੀਅਲ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੋਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਨੇ ਖਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੋਂਦ, ਰੁਤਬਾ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖੁਰ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ( ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਸਾ 11.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 11.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 47000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 74000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਿਲਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਭੁਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ/ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖ਼ੋਜ, ਪਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਹਰਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਈ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੌਲਿਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।