ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ 2024.
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਐਡਹਾਕ ਤੇ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ? ਪੂਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇੰਨਾਂ 225 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ – ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਰੈਗੂਲਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ ਇੰਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਪਿਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਉਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ , ਬਲਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਇੰਨਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
***
