ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‌ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਭਾਵੇਂ “ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅੱਜ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹੰਭਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ/ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖ਼ੋਜ, ਪਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਥੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ 13 ਨਵੇਂ “ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ” ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ , ਖੋਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਉਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 3523 ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀਜ ਹੱਬ’ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਰਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ – ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੌਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਖੇ 5 ਟਨ/ ਘੰਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੂੰ – ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਫਾਇਟੋ- ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮੇਨਿਨ ਗਲੂਕੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਸੌ਼ਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਬਹੁ- ਮੰਤਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕ਼ਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਢਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਅਤੇ ਡਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।‌ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ, ਸ਼ੁਗਰਫੈਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਠੇਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਟਰ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ “ਬਰੀਡਰ ਸਟੇਟ” ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।।

ਔਰਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਨਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ 1) ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸਿੰਗਲ -ਵਿੰਡੋ -ਸਿਸਟਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 2) ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ 3) ਕਰਜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾ ਬਦਲੀ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 4) ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੜਕਾਅ, ਬੇਗਾਨਗੀ, ਇਕੱਲਤਾ , ਬੇਵਸੀ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਣ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ਼ਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਮਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੇ ਅਣਗੌਲੇ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਵਾਲ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।