ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚ ਰਾਣਵਾਂ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ:- ਸਲਾਣਾ, ਦੁੱਗਾਂ, ਨਬੀਪੁਰ

ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ,ਹਰਪਾਲਪੁਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ,ਅਮਿੰਦਰਪਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਮਾਹਲ,ਪਰਸਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ , ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲੀਆਂ /ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਨੀਪੁਰ ਰਾਜ ਪਿਛਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇੜੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਲ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਨੀਪੁਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਦਈ ਮੌਤ ਮਰਦੀਆਂ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡਿਓ ‘ਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ /ਦਰਿੰਦਰਗੀ ਭਰਪੂਰ /ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ 2023 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਸ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 34% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ 58 ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਜੋ ‌ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸ ਸੀ ਮੰਤਰੀਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਮੂੰਹ ਚ ਘੁਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਚ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਸੰਬਧੀ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ਼,ਬਲਵਿੰਦਰ ਘੱਗਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅਮਨ ਘਨੌਰ, ਲਖਵੀਰ ਤਰਖੇੜੀ , ਤਰਸੇਮ ਪਟਿਆਲ਼ਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡਖੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।