ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਰਸਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ – ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ
ਮਾਨਸਾ, 27 ਅਗਸਤ 23.
ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਓ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਰਸਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਘੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਔਸਤ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
