ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। “ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸੇਰ ਕਣਕ” ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਾ ਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 2014-15 ਤੱਕ 88,818 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਨਕਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰੌਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ (GSDP) ਦਾ 46% ਹੈ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1997-98 ਵਿੱਚ 604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 16,000 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ (ਫਰੀਬੀਜ਼) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ” ਤੱਕ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 950 ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6000 ਤੋਂ 15,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ – ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਕਲਚਰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 19, 2026 ਨੂੰ,ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ “ਅਪੀਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ” ਹਨ, ਜੋ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ “ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ” ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ – ਇਹ ਇਸੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “15 ਲੱਖ ਹਰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ” ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਟੀ ਰੇਟ 23.3% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ; ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਬਾ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ, ਭਿਖ ਮੰਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਵਸਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੂਲੀ-ਚੂਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਮੁੱਠ-ਮੁੱਠ ਦਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਵਬਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਾਗੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

9872155120