​ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 14 ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
​ਰਸੀਦ (ਕਾਊਂਟਰਫੋਇਲ) ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
​ਮਾਨਸਾ, 27 ਮਈ:
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ‘ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ’ (Secret Ballot) ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
​ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ (ਕਾਊਂਟਰਫੋਇਲ), ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 4142 ਦਰਜ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 4142 ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
​ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਧਾਨਯੋਗ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੂਥ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ (ਮੈਚਿੰਗ) ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
​ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
​ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ (Sitting Judge) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।