ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 Agust

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀਐਮਐਲਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋੜ ਸੀ.

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ।