ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਬਹੁਪਰਤੀ (ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ) ਜਨ-ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਰ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹਾਇਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧੇ, ਉਹ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜਾਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ ! ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੜ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਪੋਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਆਵਾਮ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਰਮੇਸ਼ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਜ਼ਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 78ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ! ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਥੰਮ ਬੋਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਤਾ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਤੇਜ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਧਰਾਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ! ਤਾਂ ! ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਰੂਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਰਸਮ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੌਂਹ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਭ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਵਾਮ ਜਮੀਨੀ ਸਤਹਿ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 81 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਦਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਨ੍ਹਿਆਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾ, ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ? ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਸਕੰਲਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਸਾਰੀ ਵਿਵਾਹਾਰਕ ਕਾਰਜਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਭਰਭੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੋਖਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵੱਧੇਗੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਲੋਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾ ਵੀ ਬੋਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਤੇ ਡਰ-ਡੈਅ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾਵਾਰੀ ਰੁੱਖ, ਸ਼ੰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਣਗੇ ਹੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਤੇ ਨਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਿਯਮਾਂ, ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜ-ਪੱਖੀ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅੱਜੇ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਗੁਲਾਮੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋ-ਵਿਹਾਰ, ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੇਵਲ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਨੇ ਉਤਸਕ (ਕਾਹਲੇ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ? ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਨਾਏ ਹੁਣ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਸਕਤ ਕਰਨ, ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਿਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੋ-ਵਾਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇ ਕਮਜੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਿਰ ਖੁਦ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ‘‘ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਵੇ“ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਂਹਿਗੀ ਸਹਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਿਰੁਧ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਰੱਖਣਾ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਸਰਵਜਨਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹਦੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਮਜੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਠ-ਬੰਧਨ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੈਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਜੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਫਿਰ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉੋਂ ?
ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਟ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਤ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਹਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਬਰਾਬਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧੇਗੀ ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
91-9217997445 ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
001-403-285-4208 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
