–ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ

06 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ) ਮਾਨਸਾ: “ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ,ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ।” ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਅਨੂਪਗੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ – ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਤੇਜ ਉਭਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ, ਨਵਜੋਸ਼ ਸਪੋਲੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੀਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗੇ ‘ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਆਪਨ’ (ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਟੀਚੰਗ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ‘ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਆਪਨ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ,ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰੱਖੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਬਚਨ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਹਾਕਮਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਝੰਡੂਕੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸੇਖੋਂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਗਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |