*ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
13 ਮਈ (ਕਰਨ ਭੀਖੀ) ਮਾਨਸਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਵਰਦੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-2 ਧਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾ੍ਚਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ 1
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ।
