–ਕੈਂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ
–ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
2 ਫਰਵਰੀ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਕੈਂਪ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਬਰਨਾਲਾ ਸ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਕੈਂਪ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪੱਕਾ ਦਰਵਾਜਾ ਸੁਜਾ ਪੱਤੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 1,2 ਅਤੇ 3 ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ), ਆਵਾ ਬਸਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਵਾਰਡ ਨੰ.4,5 ਅਤੇ 6 ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ ), ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਪਿੰਡ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਲਈ) ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਲਈ) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਾਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਤਪਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 216 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਨਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੁਢਾਪਾ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫਰਦ ਬਣਾਉਣੀ, ਆਮ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ,ਐੱਨ.ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕਾਉਂਟਰ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਚਿਹਰੀਆਂ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ, 5 ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ ਸਕੀਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਕੂਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।