31 ਜੁਲਾਈ (ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ) ਪੰਜਾਬ: ਤਰਕਸੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Iਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕਸੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾ.ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨਾ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਭੁਖੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ Iਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ,ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ 52 ਸਾਲ(1950 ਤੋਂ 2002)ਤੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ I ਤਰਕਸੀਲ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤਲਾ,ਭਰਭੂਰ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ,ਡਾ.ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮਾਨਬੀਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ ਆਵੇ ,ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ I ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ,ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ I