ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ’, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ,“ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ’ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ  ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਐਚਬੀਪੀ 2.2 ਪੈਕੇਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 52 ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ 384 ਹਸਪਤਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 238 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ।

ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ  ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।