*ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐੱਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਸੀ.ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ –
ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-11 ਅਗਸਤ, ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ,ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੀਨੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪਰਜੀਆਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਲਟਾ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 58 ਐਸ ਸੀ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85 ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 27% ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ,ਹੁਣ 5994 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰਹੀ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੇਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿੱਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਚੋਰਾਂ ਤੇ 420 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਚੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।