ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ, ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪ੍ਰਜਵਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਇਨੇਬਲਡ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ (ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਆਫਲਾਈਨ/ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਪ੍ਰਜਵਲਾ , ਜਿਨਸੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਐਂਟੀ-ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਮਕੜਜਾਲ ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ-ਇਨੇਬਲਡ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ  ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ  ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਇਨੇਬਲਡ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਇਲੇਬਲਡ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ  । ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ‘ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ’ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ  ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਰਡਰਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਲਈ  ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ  ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ,  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ  ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਟਿਪਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) ਦੇ ਪੋਰਟਲ  www.cybercrime.gov.in.’ਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏੇ ਗਏ।