ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਭਵਿੱਖੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ,ਖਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ,ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ,ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੰਤ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ
ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਾਲ 2011ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਪੁਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ, ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋ੍ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ,ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜਨ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ 1931’ਚ ਤਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਹੋਈ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ .ਡੀ .ਯੂ ਅਤੇ ਐਲ. ਜੇ. ਪੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ।
ਮਜੌਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਲਖ਼ੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ‘ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੌਫ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਘਟਕ ਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਹੜੀ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਆ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜੁਬਾਨ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ‘ਚ ਹੋਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ. ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪ ਵਰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਅ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਲਸੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਸੰਘ, ਸਰਕਾਰ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜਾ਼ ‘ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ।
ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ” ਪਮਾਰ”
ਸਰਕਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ਼ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਵਾ. ਨੰ.02 ਮਾਨਸਾ 151505
ਮੋ. 89680 56200
atmapamarbsp@gmail.com