ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ: ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ
ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ : ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ,
ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ,ਮਾਨਸਾ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ’ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫੋਟੋ 2: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਗਲਾ।
