ਮਾਨਸਾ, 25 ਮਾਰਚ (ਕਰਨ ਭੀਖੀ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 80/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਦਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ , ਜਸਪਾਲ ਕੜਵਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈਦੇਸਾ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ , ਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਕਰਨਜੀਤ
