ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਅਗਸਤ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਐਫਏ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਲੂਕਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ), ਜਸਪਾਲ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਡ ਛਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
——
ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ
“ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।“
– ਗਿਰੀਸ਼ ਦਯਾਲਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡੀ. ਜੀ. ਐਸ. ਸੀ.- ਕਮ- ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
———
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਮਖੋਟਾ ਹੈ
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪਿਕਟਸ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੇਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਯਮ 2024 ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
