ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ..
ਮਾਨਸਾ,17ਮਈ ( ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਮੈਰਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ , ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ? ਜਨਾਬ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 80% ਸਕੂਲ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰ ਬਿਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ.. ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ-ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ…ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ , ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਜਨਾਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਣਾ…ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ…ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਉ। ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਮਕਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਨਾਬ ਹੋਰੀਂ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 50:50 ਨਿਯਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਾ ਘਟੀਆ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਰਿਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਔਖਾ ਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਬਨਣ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ । ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ..ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਲੜਨਗੇ…ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ…ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ।