ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਮਾਨਸਾ, 21 ਨਵੰਬਰ 2024.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਇਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ
ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ , ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੀਖੀ , ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ , ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ , ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ , ਡਾਕਟਰ ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ , ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ , ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਇਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਤੱਕ ਇਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ।
