‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ! ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ! ਕੀ ? ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਜਨਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ?“ (ਵੀ.ਆਈ.ਲੈਨਿਨ)
ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ! ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨ ਨੀਤੀਵਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਠੀਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ! ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਭਾਂਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆ ਡੀਗਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਅਤੇ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ! ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ? ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ“ 2024 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ` ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 129-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗਕ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਘਾਨ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ -75 ਸਾਲਾ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗਕ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ! ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ 2024 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧੀ ਹੈ। ‘‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2024“ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 64.1-ਫੀਸਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 2012 ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ 46-ਫੀ ਸੱਦ ਦੀ ਸਤਹਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 6.2ਫੀ-ਸੱਦ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ! ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
‘‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ“ ਦੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਅੰਤਰ ਸੂਚਕ ਅਕ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੋ ਅੰਕ ਘੱਟ ਕੇ-129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਮਦਨ, ਸਮਾਜਿਕ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਵੇਂ! ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ 65-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ! ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ‘ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਰੋਹਬ ਵੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਪੁਜਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਘੱਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ ! ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਅਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ? ਇਸੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਰੈਂਕ ਧੱਟ ਕੇ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਪ ਦੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਤਿ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 33-ਫੀ ਸੱਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ! ਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ 33-ਫੀਸਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲ 17-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ! ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨ ਗਣਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨ ਗਣਨਾਂ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਦੱਸ ਸਾਲ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਨ ਗਣਨਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਗਣਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਇੲ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2039 ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ?
2014 ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ 16-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 544 ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 66 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 17-ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 542 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 2024 ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ 18ਵੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ‘‘74“ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 74 ਹੀ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ! ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਵਾਲ, ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਭਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ “ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਰੈਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 50-ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂ.ਕੇ ‘ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ- ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ‘ਚ 33%-ਫੀਸਦ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 20.9 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 20.5 ਫੀਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ 48 ਫੀਸਦ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।“ਕੌਮੀ ਇਸਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ” ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ (2024) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 12,600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਹਨ। “ਐਨ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ” ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਤ ਦੀਆਂ 3107 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਵਿੰਡਵਨਾ! ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ 59 ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਕੇਸ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ! ਜਦ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਪਤੀ, ਰੇਪ ‘ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ! ਕਿੱਡੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ?
ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।ਪਰ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ 2017 ਵਿਚ 65.5-ਫੀਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆ ਸਨ। ਪਰ, 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58-ਫੀ ਸੱਦ ਘੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ? ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਸਤ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ! ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ 97-ਫੀ ਸੱਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 74-ਫੀ ਸੱਦ ‘ਤੇ 61-ਫੀ ਸੱਦ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ 50-ਫੀ ਸੱਦ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 27-ਫੀ ਸੱਦ ਇਸਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਵਾਧਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗਕ-ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਾੜਾ, ਪਿਤਰੀ-ਸੱਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਵਿਦਿਅਕ-ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਕੁਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ` ਚਾਰਲਸ ਫੋਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ! ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ?“
91-98725-44738 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
001-403-285-4208
EMail: chohkarajinder@gmail.com
