*ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ*

ਮਾਨਸਾ, 18 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 585 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 585 ਬੀਪੀਈਓ/ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕੋਝੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਕੇਵਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ । ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਰਕੱਢ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਐੱਚ ਟੀ/ਸੀ ਐੱਚ ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਈ ਟੀ ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਈ ਜੀ ਐੱਸ/ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ/ਏ ਆਈ ਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।